मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ जेन ज़ी के प्रदर्शन, मोदी सरकार के लिए बढ़ती चुनौती
युवाओं की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों की एक लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक व्यापक चुनौती में बदल गई है, इसके केंद्र में मतदाता सूचियों के मसौदे से करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग है।
भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अलग शिकायतों को लेकर शुरू हुए युवाओं की अगुवाई वाले प्रदर्शनों की एक लहर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक व्यापक चुनौती में बदल गई है, इसके केंद्र में मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए करीब 13 करोड़ मतदाताओं के संभावित मताधिकार से वंचित होने का मुद्दा है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन पर मतदाता सूचियों की राजनीति से प्रेरित समीक्षा की निगरानी करने का आरोप है।
2025 में शुरू हुई और आधिकारिक तौर पर विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) नाम से जानी जाने वाली इस समीक्षा को लेकर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुमार ने अपने दो साथी चुनाव आयुक्तों से सलाह किए बिना मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाने को मंजूरी दी, उनका कहना है कि यह प्रक्रिया मतदान में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने के मकसद से तैयार की गई थी। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की राजनीतिक हेराफेरी से इनकार किया है, उसका कहना है कि यह समीक्षा केवल मृत या अनुपलब्ध मतदाताओं के नाम हटाने और दोहरी प्रविष्टियां खत्म करने के लिए की गई थी।
यह आंदोलन उस समय अपने अब तक के सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचा जब विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक मार्च की अगुवाई की, जिसमें देश भर से हजारों प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान में जुटे, इसे हाल के वर्षों में भारत में हुई सबसे बड़ी सरकार विरोधी रैलियों में से एक बताया गया। यह जुटान राजधानी में हफ्तों तक चले छोटे प्रदर्शनों और हिरासतों के बाद हुआ, जिसमें युवा और छात्र संगठनों द्वारा कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित पहले के प्रदर्शन भी शामिल थे।
इन प्रदर्शनों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान भी खींचा है, जिसमें पहले के प्रदर्शनों की पुलिसिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त मानवाधिकार विशेषज्ञों की आलोचना भी शामिल है, इससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है, भले ही वह यह कहती रहे कि मतदाता सूची की समीक्षा एक सामान्य प्रशासनिक कवायद थी, न कि कोई राजनीतिक कदम।