क्वाड नेताओं की 17 नवंबर को मनीला में बैठक, समुद्री सुरक्षा और खनिज एजेंडे पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को मनीला में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ 2024 के बाद पहले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज और व्यापारिक जहाजरानी की सुरक्षा प्रमुखता से होगी।
नई दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 नवंबर को मनीला में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की उम्मीद है। यह 2024 के बाद पहला क्वाड शिखर सम्मेलन होगा और फिलीपींस में आसियान बैठकों के इर्द-गिर्द आयोजित किया जाएगा।
योजना से वाकिफ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प के मनीला पहुंचने के बाद यह बैठक मंगलवार शाम को शुरू होने की संभावना है। क्वाड के नियमित निचले स्तर की बैठकें तो होती रही हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़ी समस्याओं के कारण 2024 के बाद से नेता स्तर की बैठक नहीं हो पाई थी।
समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज पर ध्यान
वाशिंगटन के अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि नेता महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यापारिक जहाजरानी मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा करने की उम्मीद रखते हैं। वाणिज्यिक जहाजों पर हमले एक ज्वलंत चिंता बन गए हैं, खासकर भारत के लिए, जिसने ईरान और यूक्रेन में संघर्षों के दौरान हर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान सागर और काला सागर में घटनाओं में कम से कम 30 नाविक खोए हैं।
इसलिए जहाजों और चालक दल की सुरक्षा क्वाड के एजेंडे में ऊपर उठी है। नई दिल्ली लगातार नागरिक नाविकों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों को खुला रखने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि नेता चार देशों के बीच निजी क्षेत्र के समन्वय को गहरा करने के लिए एक क्वाड बिजनेस फोरम तंत्र की घोषणा कर सकते हैं।
समूह के लिए एक पहल
मनीला शिखर सम्मेलन पहला क्वाड नेताओं की बैठक होगा जो समूह के सदस्य न होने वाले देश में आयोजित हो रही है। भारत वर्तमान में क्वाड की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन अपनी ही धरती पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं कर पाया है, मुख्य रूप से इसलिए कि सभी चार नेताओं के लिए एक ऐसी तारीख ढूंढना मुश्किल रहा है जो विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए सुविधाजनक हो।
भारतीय अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली बिना भारत में सम्मेलन की मेजबानी किए दूसरे देश को अध्यक्षता सौंपने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों ने संकेत दिया कि बैठक अगले साल दिल्ली में हो सकती है, जिससे भारत मेजबान के रूप में कार्य करने के बाद औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंप सके।
महीनों की शांत कूटनीति
मनीला बैठक की योजना कई हफ्तों से चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह विषय मई और अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्राओं के दौरान भी उठा था। शिखर सम्मेलन की पुष्टि में देरी आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यावधि चुनावों के कारण हुई, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस में बहुमत खो दिया, जिससे राष्ट्रपति ट्रम्प की चीन में ईस्ट एशिया समिट और एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कूपरेशन समिट यात्राओं की योजना जटिल हो गई।
शुक्रवार को, आधिकारिक प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने पत्रकारों से कहा कि विदेश मंत्रालय मनीला में क्वाड से जुड़े विकास पर उन्हें अपडेट करता रहेगा। शनिवार शाम तक, अधिकारियों ने पुष्टि की कि बैठक मंगलवार देर शाम होगी, लेकिन कहा कि अंतिम समय का औपचारिक संचार अभी भी बाकी है।
इंडो-पैसिफिक के लिए महत्व
क्वाड इंडो-पैसिफिक के सबसे प्रभावशाली लोकतंत्रों को एक साथ लाता है। 2017 में सहयोग को पुनर्जीवित करने और 2021 में महामारी के दौरान नेता स्तर की बैठकों को उन्नत करने के बाद से, यह समूह वैक्सीन वितरण, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और समुद्री जागरूकता जैने क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है।
मनीला की बैठक क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता के समय आ रही है। तत्काल एजेंडे से परे, शिखर सम्मेलन इस बात का संकेत होगा कि क्या चार देश घरेलू राजनीतिक दबाव और बदलते वैश्विक क्रम के बावजूद अपने सहयोग को जारी रख सकते हैं।