खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और भारत के नीति-निर्माता, राजनयिक और तकनीकी विशेषज्ञ अगले सप्ताह कोच्चि डायलॉग में मिलेंगे। यह राजनयिक सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है। इस बार की थीम है, "एक नवोन्मेषी और एकीकृत भारत-जीसीसी भागीदारी की ओर: लचीलापन, पुनर्निर्माण और पुनर्परिभाषा।" कार्यक्रम केरल के कोच्चि में 18 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च मिलकर इस मंच की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें भारतीय सरकारी अधिकारी और कारोबारी नेता छह जीसीसी सदस्य देशों ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेंगे।
पहले संस्करण पर आगे बढ़ते हुए
पहला कोच्चि डायलॉग जनवरी 2025 में हुआ था और उसमें व्यापार और नियामक बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस साल के एजेंडे में पूंजी प्रवाह, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और नवोन्मेष को भी शामिल किया गया है। आयोजकों का कहना है कि लक्ष्य द्विपक्षीय बैठकों और बहुपक्षीय चर्चाओं के बीच संतुलन बनाना है, क्योंकि दोनों प्रारूप एक मजबूत भागीदारी के लिए अहम हैं।
सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष डॉ. धनुराज ने कहा, "कोच्चि डायलॉग सभी प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर भारत और जीसीसी के संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। यह सार्थक संलग्नता और भारत-जीसीसी संबंधों को आकार देने वाले अवसरों और चुनौतियों की गहरी समझ के लिए एक मंच प्रदान करता है।"
अपेक्षित केंद्र बिंदु
प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि वे निवेश के अवसरों, व्यापार सुगमता, रणनीतिक सहयोग और संस्थागत भागीदारी पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और खाद्य सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्र भी एजेंडे में हैं। वार्ता में साझा हितों की पहचान, मौजूदा बाधाओं को दूर करने और सरकारों, व्यवसायों और संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
केंद्र की वरिष्ठ शोध सहयोगी डॉ. ध्रितिश्री बोर्डलाई ने कहा कि यह संवाद लगातार संलग्नता के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा, "इन चर्चाओं से सरकारों, व्यवसायों और संस्थानों के बीच लगातार संलग्नता के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो एक अधिक लचीले और विविधीकृत भारत-जीसीसी भागीदारी में योगदान देगा।"

