भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पुलिस को प्रदर्शनों, धार्मिक जमावड़ों या दूसरे सार्वजनिक आयोजनों में लाइव चेहरा पहचान तकनीक लगाने की स्पष्ट इजाज़त देता हो। वरिष्ठ वकीलों ने द इकोनॉमिक टाइम्स को यह बताते हुए आगाह किया कि ऐसा कोई भी इस्तेमाल संवैधानिक चुनौती के दायरे में आ सकता है।
यह सवाल तब सैद्धांतिक नहीं रहा जब दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंची, जिसमें जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन में शामिल लोगों की लगातार निगरानी को चुनौती दी गई है। जब तक कोई क्षमता इस्तेमाल में नहीं आती, कानून का खालीपन चल जाता है। जिस पल वह क्षमता अधिकार का इस्तेमाल कर रहे पहचाने जा सकने वाले समूह पर मुड़ती है, मामला जीवंत हो जाता है।
संवैधानिक ढांचा सुप्रीम कोर्ट का निजता वाला फैसला है, जिसके मुताबिक राज्य के किसी भी दखल के पीछे कानून होना चाहिए, उसका उद्देश्य वैध होना चाहिए और वह उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए। किसी जमावड़े में लाइव चेहरा पहचान को बिना कानून इस कसौटी पर बिठाना कठिन है, क्योंकि यह तकनीक डिज़ाइन से ही किसी नामज़द संदिग्ध के बजाय वहां मौजूद हर व्यक्ति को दर्ज करती है।
वकील जिस व्यावहारिक सुरक्षा उपाय की बात करते हैं वह है डेटा मिटाना। जो चेहरे डेटाबेस से मेल नहीं खाते उन्हें खोज के तुरंत बाद हटा देना चाहिए, क्योंकि रखा हुआ गैर मिलान इसके सिवा कुछ नहीं कि व्यक्ति प्रदर्शन में मौजूद था। रिपोर्ट में उद्धृत कानूनी विशेषज्ञ यही मांग रहे हैं कि यह नियम खरीद अनुबंधों और कार्य प्रक्रियाओं पर छोड़ने के बजाय संसदीय ढांचे में लिखा जाए।
