परीक्षा सुधार पर कार्यबल, और अपने असली एजेंडे की ओर लौटती सरकार

पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म होने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार पर एक उच्चस्तरीय कार्यबल की घोषणा की, जिसकी अगुवाई इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि करेंगे। उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम पर डाले वीडियो में यह बात कही और कहा कि व्यवस्था को भरोसेमंद बनाने का काम कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर होगा।

मोदी ने इस नियुक्ति को सरकार के पहले उठाए कदमों के साथ रखा, फास्ट ट्रैक अदालतें, लीक के आरोप में जेल में बंद लोग, और संसद में आने वाला कानून। वह कानून सोमवार को आ रहा है, एक संशोधन विधेयक जो पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए तेज़ और कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक में बदलावों को 24 जुलाई को मंज़ूरी दी थी।

नीलेकणि का नाम अपने आप में एक खास संकेत है। उन्होंने आधार बनाया, जो भारत में उस काम की सबसे नज़दीकी मिसाल है जहां एक साथ लगभग सबको छूने वाली व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ा गया। परीक्षा व्यवस्था उन्हें सौंपना समस्या को पुलिसिंग के बजाय ढांचे और तकनीक का मामला मानता है, और यह उस निदान से अलग है जो संशोधन विधेयक पेश करता है।

उस दिन की ज़्यादा बताने वाली बात वह थी जो अधिकारियों ने इसके इर्द गिर्द कही। सरकार की घोषित प्राथमिकता वही विधायी पैकेज है जो महिला आरक्षण को लागू करेगा और संसद तथा राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि जंतर मंतर के प्रदर्शनों ने कुछ भी पटरी से उतारा। दूसरे ने कहा कि सोमवार सामान्य कामकाज का दिन होगा, और प्रधान के इस्तीफे को नैतिक ज़िम्मेदारी बताया, न कि लीक से कोई सीधा संबंध।

इस ज़ोर के पीछे एक घड़ी चल रही है। अगर ये विधेयक इसी सत्र में नहीं आए तो शीतकालीन सत्र में जाएंगे, और सीटों के पुनर्समायोजन पर संवैधानिक रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक ही है। 2027 की जनगणना के उसी जनगणना होने की उम्मीद है, और उसके पूरा होते ही नए परिसीमन पर रोक हट जाएगी। एजेंडे को यही समयसीमा आकार दे रही है, और वह प्रदर्शनों से बहुत पहले तय हो चुकी थी।